Govt. Schemes

Easy Loan Scheme

For: Rural households

Government: NDA

Date of Launch: 2017

State: SELECT STATE

The central government is planning yet another loan scheme, but this time only for the rural households. The Modi Government may soon introduce a new easy loan scheme under which small loans to rural households would be provide at a subsidized interest rate of 4% to 7%. Under the new loan scheme, the rural households would be able to secure small loans at lower interest rates and without any security deposit. Under the new scheme, a loan of up to Rs. 1 Lakh would be provided to poor rural households in the coming 3 to 5 years. As per the reports in Economic Times, the loans would be provided at subsidized interest rate of 4% to 7% without any security collateral. The government is said to have simplified the process of accessing the loan and is working on the details of the scheme. There are about 8.5 Crore poor rural households in the country as per the Socio Economic Cast Census who may require such easy loans to fulfill their everyday needs. The new loan scheme would definitely prove to be of great help to the rural households who can not afford loans at such high interest rates or even not able to access loans at all.

प्रधानमंत्री उज्वला योजना

For: Housewives below poverty line

Government: NDA

Date of Launch: 2016

State: SELECT STATE

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana is an ambitious social welfare scheme of Narendra Modi Government launched on 1st May 2016 from Ballia in Uttar Pradesh. Under the PM Ujjwala Yojana, the government aims to provide LPG connections to BPL households in the country. The scheme is aimed at replacing the unclean cooking fuels mostly used in the rural India with the clean and more efficient LPG. Objectives of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana Ujjwala Yojana is aimed at providing 5 Crore LPG connections in the name of women in BPL (Below Poverty Line) households across the country. The government has set a target of 5 Crore LPG connections to be distributed to the BPL households across the country under the scheme. Some of the objectives of the scheme are Empowering women and protecting their health. Reducing the serious health hazards associated with cooking based on fossil fuel. Reducing the number of deaths in India due to unclean cooking fuel. Preventing young children from significant number of acute respiratory illnesses caused due to indoor air pollution by burning the fossil fuel

जन धन, आधार और मोबाइल

For: Poor People

Government: NDA

Date of Launch: 2016

State: SELECT STATE

आजादी के 67 साल बाद भी भारत में बड़ी संख्या में ऐसी आबादी थी जिन्हें बैंकिंग सेवाएं नहीं हासिल थीं। इसका मतलब है कि उनके पास न तो बचत कोई जरिया था, न ही संस्थागत कर्ज पाने का कोई अवसर। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बुनियादी मसले का समाधान करने के लिए 28 अगस्त को जन धन योजना की शुरुआत की। कुछ ही महीनों के भीतर इस योजना ने लाखों भारतीयों के जीवन और भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया। महज एक साल में 19.72 करोड़ बैंक खाते खोले गए। अभी तक 16.8 करोड़ रूपे कार्ड जारी किए गए हैं। इन खातों में 28,699.65 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। रिकॉर्ड 1,25,697 बैंक मित्रों को तैनात किया गया। इसने एक सप्ताह में सबसे अधिक 1,80,96,130 बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि लाखों बैंक खातों को खोलना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती लोगों की आदत में बदलाव लाना था, ताकि वो बैंक खातों का इस्तेमाल शुरू करें। जीरो बैलेंस खातों की संख्या सितंबर 2014 में 76.8% प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2015 में 32.4% प्रतिशत रह गई। ओवरड्राफ्ट के रूप में अभी तक 131 करोड़ रुपये से अधिक का उपयोग किया गया। पहल योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी सीधे बैंक खातों में जमा कराई जाती है। इस योजना के तहत 14.62 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे नकद सब्सिडी मिल रही है। इस योजना ने करीब 3.34 करोड़ नकली या निष्क्रिय खातों की पहचान करने और उन्हें बंद करने में भी मदद की, जिससे हजारों करोड़ रुपये की बचत हुई। इस समय सरकार करीब 35-40 योजनाओं के लिए डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर्स का उपयोग कर रही है और 2015 में करीब 40,000 करोड़ रुपये लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित किए गए। आम लोगों के लिए बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ ही सरकार ने नागरिकों को बीमा और पेंशन कवर देने के लिए ऐतिहासिक कदम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रति वर्ष महज 12 रुपये में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मुहैया कराती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रतिवर्ष 330 रुपये में जीवन बीमा उपलब्ध कराती है। अटल पेंशन योजना अंशदान के आधार पर 5000 रुपये प्रति माह तक पेंशन उपलब्ध कराती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 9.2 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और करीब 3 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल हुए हैं। अटल पेंशन योजना के लिए करीब 15.85 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है।

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